Geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimleri sonrasında zaten zorla birarada kalan Millet İttifakı'nın İYİ Parti kanadı infilak etmişti.
Meral Akşener'in yaptığı açıklamada “İttifak sisteminden vazgeçtik. Türkiye için eğile büküle öldük. Bundan sonra yok. İttifakla yol yürümeyeceğiz. 2028'deki seçimlere de kendi başımıza gireceğiz” dedi ve ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayının ismini duyurdu.
Buna göre İYİ Parti İzmir Milletvekili ve İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale partisinin İzmir Büyükşehir Belediye başkanı Adayı olarak seçimlerde yer alacak.
Peki, bu açıklama Akşener'in İstanbul ve Ankara adaylarını da açıklayacağının, yani ittifak dışı hareket edeceğinin delili olabilir mi? Sizce samimi midir?
Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi masadan kalkıp, bugünkünden çok daha ağır laflar ederek, 3 gün sonunda masaya dönmüş bir liderin sözleri tabii olarak kamuoyunda şüphe ile karşılanıyor.
Ancak, doğru olduğunu kabul edersek, İYİ Parti ile birlikte Yeşil Sol Parti'nin de benzer söylemler içinde olması Millet İttifakı'nın sonunun geldiğinin kouşulması için yeterli gibi görünüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de Kurultay sonrasında tamamen kendi içine yönelirse, verdiğiği onca milletvekiline rağmen ittifakı bitirecektir.
Seçimlere kadar yaklaşık 2 sene parti tabanının ağır tepkilerini göğüsleyen CHP idaresi, artık kendi olmaya karar verip, yenilenmeye yoğunlaşacaktır.
Bu şartlarda değil İstanbul ve Ankara, İzmir bile onlar açısından tehlikeye girebilir.
Bu ülkenin siyasi tarihinde en önemli dönüm noktası olan ve günümüz AK Parti'sinin de içinden geldiği Refah Partisi'nin seçimleri kazandığı 1994 yerel seçimlerine çok benzer bir siyasi ortamda, soldaki partilerin kendi aralarındaki kavgalar, sağda güç merkezi olmaya adayken kendi kendini imha eden İYİ Parti ve tüm kaostan aldıkları milletveklilleri sayesinde kazançlı çıkan DEVA, Gelecek Partisi ikilisinin de kayıtsızlığını eklediğimizde, bütün olarak kalmayı başaran Cumhur İttifakı'nın kazanan taraf olması sürpriz olmayacaktır.
Bir önceki yerel seçimlerde 11 Büyükşehir Belediyesi kazanan ittifak modeli ortada kalmadığı için, AK Parti'nin yanında, MHP ve Yeniden Refah Partisi'nin de belediye sayısını arttırması tüm ekonomik problemlere rağmen yüksek ihtimal olmaya başlamıştır.
Bazı siyaset analistlerine göre imkansız dahi görünse, özellikle Güneydoğu illerinde HÜDA-Par desteği yine AK Parti'ye belediyeler getirebilir.
Tabii ki bu ihtimaller bütünü içerisinde geçmiş seçimlerde hep geride kalmış, masada talepkar olmamış MHP'nin tutumu çok öne çıkacaktır. Bu defa belediye meclislerinde de seçilebilir yerlerden çok daha fazla ismin meclislere girmesi mümkün görünüyor.
Yerel dinamikler, genel seçim dinamiklerinden farklı çalışır. Orada başta aday sonra da meclis üyeleri listesi önem kazanır. İktidar gücünü belediye başkanlıklarını geri alarak pekiştirmek isteyen AK Parti'nin hata yapmadan Cumhur İttifakı'nın en güçlü bileşenini meclislerde ve hatta belediye yönetimlerinde değerlendireceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz seçimlerde ilçelerde MHP yönetimlerine mesafeli duran aday profilinden vazgeçileceğini ve bir bütün olarak yürümeleri gerçeğini benimsediklerini de siyaset kulislerinden duyuyorum.
Başlıkta da dediğim gibi, Yerel Seçimlerde Milletin Kaybı Cumhur'un kazancı olur mu? Bence olur. Ancak "nasılsa kazanırız, başka partilerin desteğine eskisi kadar ihtiyacımız kalmadı" anlayışına geri dönülmezse kazanılır. MHP ve diğer bileşenler ihmal edilmezse kazanılır.
Tersi durumda...
Seçmen, partisine yapılan yanlış muameleyi affetmez.
Bakalım AK Parti kurmayları bu seçime kadar işin gerçeklerini kavrayacak mı?
Hep birlikte göreceğiz.
Kalın sağlıcakla...