Türkiye seçimlere giderken Millet İttifakı yeni seçmen kazanmak bir yana dursun, kendi seçmenini tekrar oy vermeye nasıl götüreceğini kara kara düşünüyor.
Gerçekten de bu iş buraya nasıl geldi?
Kim nerede ne yanlış yaptı da bugün dünün favorisi gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu, sandıkta farkı kapatmak bir yana dursun, daha da fark yememek için uğraşır pozisyona geldi.
Biraz açalım…
Öncelikle ülkemizde MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin daha önce de değindiği gibi, hatta Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in seçim çalışmaları sırasında sıkça vurguladığı üzere anket firmalarının güvenilirliği açıkça tartışılır hale geldi.
Geçmişte anket yapan ve sonuçları yüzde 1-2 farkla kesin olarak bilen firma sayısı yüzde 70 iken, günümüzde bu oran yüzde 10 bile değilse bu işte bir bit yeniği vardır değil mi?
Toplam 29 anket firması (iri kıyımlar) anket sonucu veriyor.
Bu anketlerin bir kısmı Millet İttifakı yüzde 52-53 alır diyor.
Kalanların bir kısmı ise yüzde 48-49 diyor.
Sadece 2 anket firması ki birisi Hakan Bayrakçı’nın (kendisi CHP’li olduğunu saklamaz) Cumhur İttifakı seçimi önde tamamlar, Cumhurbaşkanlığı 2.tura kalır diyor.
Yani 27 firma yanılıyor, 2 tanesi doğru biliyor.
Burada MHP oyları da aynı şekilde yüzde 5-6 bandında gösterilirken, parti seçimlerden yüzde 10 ile ayrılıyor.
Şimdi duyarlı bir vatandaş olarak şu soruyu sorma hakkımız yok mu?
ANKET FİRMALARINA SOROS ETKİSİ ARAŞTIRILMALI!
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde anket yapan firmalar, verdikleri sonuçlarla halk alenen aldatmadılar mı? İstatistik bilim dalına uygun davranmayan bu firmaların parasal ilişkiler sebebi ile bu sonuçları açıkladıkları iddiaları doğru mu? Yurt dışından ve özellikle Soros fonlarından destek aldıkları iddiaları araştırılacak mı?
Bazılarınıza sert gelebilir bu sorular, ancak yapılan araştırmalar özellikle seçim sonucunu değiştirmeye yönelik algı oluşturma aparatı olarak kullanılıyorsa bu milletin egemenlik haklarına müdahale değil midir? Bu suçun Anayasamızdaki karşılığı ne kadar ağır müeyyideler içerir haberiniz var mı? Bu suç organize biçimde işlenmişse ki öyle görünüyor, yaptırımsız kalması yarın ülkemizi daha da büyük operasyonlara açık hale getirmez mi?
Bakınız, bu anket garabeti hakkında “yanıldılar” diyerek geçiştirenlere aldanmayınız. Gelişmiş ülkelerde anket firmalarının verdikleri sonuçlar hükümetleri yaşatır ya da düşürür. ABD gibi toplumlarda başkanların aldıkları ve alacakları kararlar bilimsel yöntemler ile yapılan anketler ile ölçülür.
Her koşulda Batı Demokrasilerini, dolayısı ile oradaki araçları örnek gösterenlerin, ülkedeki bu sonuçları oku(ya)mayan ya da algıya oynayan anket firmalarını es geçmesi geleceğimiz için de büyük tehdittir.
YA İÇ ŞAVAŞ ÇIKSAYDI!
Anket firmalarının sonuçlarına kati olarak inanmış, sandıktan kesin zafer bekleyen CHP ve Millet İttifakı’na oy veren seçmenler, üzerine de Anadolu Ajansı’na yöneltilen suçlamalarla öfkelerini sokağa taşısalardı bugün biz demokrasiyi değil belki de iç karışıklıkları konuşuyor olacaktık.
Bu sonuçları veren firmalar seçmenleri, partileri ve dolayısı ile tüm Türkiye’yi koşullandırmış, istenmeyecek olaylara zemin hazırlamıştır.
İnsanımızın olgunluğu, birlik, beraberlik bilinci sadece onların değil hepimizin şansıdır.
SORUMSUZLAR CEZALANDIRILMALIDIR!
Lakin şans her zaman yüzümüze gülmez!
Bu konuda acilen bir düzenlemeye gidilmeli ve halkı kandıran kurumların güvenilirliği sorgulanmalıdır. Yöntemleri, para ilişkileri ve anket örnekleme metotları incelenmeli, bilimsellikten uzak kuruluşlar acilen kapatılmalıdır ki bir daha bu rezalet yaşanmasın.
Ticaret serbesttir. Ancak güven gerektiren işlerde sorumluluk şarttır.
Seçimin kaybedeni olan anketçiler milli güvenliğimize de tehdittir. Öyle “bilemedik ki” deyip kaçamazlar. Hesap sorulmalı ve sorumsuzlar cezalandırılmalıdır.
Özellikle bu konuyu sürekli ülke gündeminde tutan ve haklı çıkan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter takipçisi olmalı, yasal zemini oluşturmalıdır diye düşünüyorum.
Anket firmaları da bundan sonra halkı alenen kandırmanın suç olduğunu bilmeli ve bundan sonra araştırmalarını daha doğru yapmaya teşvik edilmedirler.
Kalın sağlıcakla…