Yerel seçimlere gidiyoruz. Büyükşehir belediye başkanlarını, il ve ilçe belediye başkanlarını, meclis üyelerini, muhtarları seçeceğiz. Yerel siyaset başkadır, partiye değil, adaya bakılır. Aday profili önemlidir. Nihayetinde seçildikten sonra herkesin belediye başkanı olacaktır” gibi söylemler de artık tam olarak yerini bulamıyor. Neden mi? Özellikle büyükşehirlerde her belediye ayrı bir krallık gibi de ondan. Belediyeler hem siyasi kurum hem kamu kurumu oldu.
Belediye başkanları kendi partilerinin doğrultusunda ilçeyi, kenti yönetirken; siyasi çizgileri çoğunlukla daha ağır basıyor, halkın isteklerinden önce kendi çizgilerini önceliyorlar. Kültür ve sanat etkinlikleri başta olmak üzere resmi bayramlarda da sıklıkla bu tarz uygulamalara rastlıyoruz. Belediye ile önceden konser organizasyonu yapmış, gayet beğenilen, kitlesi olan bir sanatçının konseri iptal edilebiliyor. Neden? O belediye başkanının mensup olduğu parti ile fikirleri ters düştüğü için. Bunun gibi daha nice örnekler verebiliriz.
Mesela şu da çok dikkatimi çeker benim. Kitap fuarı yapılır. Bir ilçenin kitap fuarı neredeyse diyanetin kütüphanesi gibi olurken, diğeri bambaşka bir alemde oluyor. Kitapevi seçmek. O fuarların büyük kısmında okuduğumuz, sevdiğimiz romanların çoğunu bulamıyoruz biliyor musunuz? Nedeni siyasetin buraya da bulaşması. Konuk yazarlar yine belediyenin / başkanın fikrine, görüşüne uygun olanlar oluyor tabi ki. Vatandaşın isteklerinden, tercihlerin çok kendi siyasi çizgilerini önceliyorlar.
Yani seçimden sandığa değil, sanattan, spora hayatımızın her alanında siyaset var.
“Ya taraf olursun ya bertaraf” zihniyeti ile hemen her şey hızla siyasallaştı. Özellikle seçim zamanlarından daha da bulaşıcı hale gelen bu hastalıklı kutuplaşma hepimizi bir yerlere sürüklemeye devam ediyor.
Belediyelerin bir de devasa bütçeleri var.
Örneğin; İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 2024 yılı bütçesi; 213 milyar 500 milyon TL
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) 2024 yılı bütçesi; 92 milyar TL
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılı bütçesi 45 milyar 100 milyon TL
İlçelerde de bütçeler muazzam. Buna rağmen belediyelerin yüzde 90’ı borçlu. O da ayrı bir tartışma konusu. (Enflasyon bu kadar artmamışken de belediyelerin borcu vardı)
Tabi belediyeler bir yandan da seçim zamanlarında işçi alma kurumu çalışıyor. İş vaatleri belediyeler üzerinden yürütülüyor. Hal böyle olunca kamu kurumları diye baktığımız belediyeler bildiğiniz “siyasallaşıyor” kendi düşüncelerini, fikirlerini kültür, sanat yoluyla; etkinlikler, paneller yoluyla vatandaşa empoze etmek de ayrı bir getiri. Yani yalnızca bir belediye başkanı seçilmiyor. Gelecek genel seçimlere hazırlanacak olan seçmen kitlesi de elde edilmek isteniyor. Bir de seçilen belediye başkanı kendi partisinin etkinliklerini finanse ediyor. Daha neler neler yapılıyor bir bilseniz!
Vatandaşa dokunan projeler de yok değil ama asıl mesele siyasi parti temsilcileri olan belediye başkanları bu koltuklardan “zihniyet devşirme” yarışı yapıyor. Vatandaşın kılcal damarlarına dokunmadıkça kimse bir şey demiyor ama inanın özellikle belediyelerde çalışan bir çok kişi oturdukları o koltukları hiç haketmiyor!
Esen kalın